होमगार्ड जवानांचा आक्रोश; “आम्ही सैनिक आहोत, खेळणं नाही” ३६५ दिवस कामाची मागणी; शासनाच्या धोरणांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

व्हिजन २४ तास न्यूज 

मुंबई | (शितल करदेकर )

    महाराष्ट्रातील होमगार्ड जवानांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, “आम्ही सैनिक आहोत, खेळणं नाही” असा तीव्र आक्रोश त्यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यभरातील सुमारे ४० हजार होमगार्ड जवानांना वर्षभर नियमित काम व उपजीविकेची शाश्वती मिळावी, अशी मागणी पुन्हा एकदा जोर धरत आहे.

       होमगार्ड संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून १६ सप्टेंबर २००३ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयानुसार होमगार्डना टप्प्याटप्प्याने कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचे धोरण ठरविण्यात आले होते; मात्र २३ वर्षांनंतरही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

आणीबाणीपुरताच वापर का?

   सध्या शासकीय कार्यालयांमध्ये महाराष्ट्र सुरक्षा बल (MSF) व खाजगी सुरक्षा यंत्रणा वर्षाचे ३६५ दिवस कार्यरत असताना, होमगार्डचा वापर फक्त आणीबाणी, निवडणुका, संप किंवा आपत्तीच्या काळातच केला जातो, असा आरोप करण्यात येत आहे.

    २१ एप्रिल २०२६ पासून राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर गेल्यानंतर काही रुग्णालयांनी तातडीने १५५ होमगार्ड जवानांची मागणी केल्याचे उदाहरण समोर आले आहे. यामुळे “गरज पडली की बोलवा, अन्यथा दुर्लक्ष करा” असे धोरण राबविले जात असल्याची भावना जवानांमध्ये निर्माण झाली आहे.

दुहेरी फटका बसतोय

     ऐनवेळी कामासाठी बोलावल्यामुळे अनेक होमगार्डना आपले खाजगी रोजगार किंवा व्यवसाय सोडावे लागतात. मात्र कामाची शाश्वती नसल्याने त्यांना आर्थिक फटका बसतो. नियमित वेतन, सेवाज्येष्ठता, पेन्शन यांसारख्या मूलभूत सुविधा देखील उपलब्ध नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.

“वापरा आणि फेका” धोरणाचा आरोप

         होमगार्ड जवानांनी गृह विभागावर “वापरा आणि फेका” धोरण राबविल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. संप, पूर, अपघात, कायदा-सुव्यवस्था अशा संवेदनशील परिस्थितीत होमगार्ड अनिवार्य ठरतात, मात्र लाभ देताना त्यांना ‘हंगामी’ म्हणून वागणूक दिली जाते, ही विसंगती असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकारने लक्ष देण्याची गरज

         राज्यातील रोजगार हमी व कामगार कायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर होमगार्डना कायमस्वरूपी रोजगाराची संधी देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. खाजगी सुरक्षा यंत्रणांवर खर्च करण्याऐवजी उपलब्ध मानव संसाधनाचा योग्य वापर करण्याची मागणीही जोर धरत आहे.

होमगार्ड जवानांची मागणी स्पष्ट आहे—
“वर्षाचे ३६५ दिवस नियमित काम द्या किंवा ऐनवेळी बोलावणे बंद करा.”

या प्रश्नाकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देत ठोस निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.