सहकार क्षेत्रात पारदर्शकतेची मागणी; नवनियुक्त सहकारी निवडणूक आयुक्त मिलिंद सोबले यांचा शेतकरी व शिवराष्ट्र संघटनेकडून सत्कार

व्हिजन २४ तास न्यूज 

कुलदीप मोहिते 

उंब्रज /कराड :- प्रतिनिधी 

महाराष्ट्र राज्याचे उपनिबंधक (पतसंस्था) म्हणून पारदर्शक व उत्कृष्ट कामगिरी करणारे अधिकारी मिलिंद सोबले यांची पदोन्नती होऊन महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणात सहकारी निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाल्याबद्दल शेतकरी संघटना व शिवराष्ट्र युवक संघटनेच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला.

या प्रसंगी शेतकरी संघटनेचे व क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे सातारा जिल्हाध्यक्ष विजयराव पाटील, शिवराष्ट्र युवक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत पवार (भाऊ), उत्तर कोपर्डे गावचे माजी सरपंच व सामाजिक कार्यकर्ते वसंतराव चव्हाण (नाना), सामाजिक कार्यकर्ते नारायण शंकर सुर्वे (फौजी बापू), सुर्वे महाराज आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सत्कारानंतर सहकार आयुक्त मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक सहकारी पतसंस्थांमधील गैरव्यवहारांचा मुद्दा संघटनांनी जोरकसपणे मांडला. कर्ज मंजूर करताना इमारत निधी, प्रतिष्ठान निधी, स्वयंरोजगार शुल्क आदी विविध कारणांनी मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर कपात केली जात असल्याचे तसेच अपूर्ण कर्ज देऊन पूर्ण कर्जावर चक्रवाढ व सावकारी पद्धतीने व्याज आकारून कर्जदारांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी निवेदनाद्वारे सादर करण्यात आल्या.

संघटनांनी सर्व संबंधित कर्ज प्रकरणांचे स्वतंत्र टेस्ट ऑडिट करून दोषी पतसंस्थांवर सहकार कायद्यातील कलम ८८ अंतर्गत चौकशी करण्याची मागणी केली. तसेच बंद पडलेल्या पतसंस्था खासगी व्यक्तींना न देता शासनानेच चालवाव्यात आणि ठेवीदार व कर्जदारांच्या हिताचे निर्णय शासनामार्फतच व्हावेत, अशी भूमिका मांडण्यात आली.

यावेळी चंद्रकांत पवार यांनी कर्ज वितरणावेळी २० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम कपात करणाऱ्या सर्व पतसंस्थांच्या व्यवहारांची चौकशी करून संबंधित संचालक मंडळाकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्यात यावी आणि कर्जदारांना कर्जफेडीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी ठाम मागणी केली.

याशिवाय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २६ मे २०२६ रोजी संचालकांच्या कार्यकाळाबाबत जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी पतसंस्थांच्या संचालकांसाठीही १० वर्षांनंतर तीन वर्षांचा सक्तीचा ‘कूलिंग-ऑफ’ कालावधी लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. अनेक वर्षे एकाच कुटुंबाकडे संस्थांचे नियंत्रण राहिल्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार, बोगस कर्जप्रकरणे, ठेवीदारांची फसवणूक आणि भ्रष्टाचार वाढल्याचा आरोप करत संबंधित संचालकांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणीही संघटनांनी सहकार आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली.

सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता, कर्जदारांचे संरक्षण आणि ठेवीदारांचा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याची अपेक्षा यावेळी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.