जिल्हा बँकेत सामान्य मतदाराला न्याय मिळणार का ? कृषिरत्न प्रा. विश्वंभर बाबर

व्हिजन २४ तास न्यूज 
म्हसवड…. प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्हा बँकेत शेतकऱ्यांचे खरे प्रतिनिधी व सामान्य मतदाराला बँकेच्या सार्वजनिक निवडणुकीत न्याय मिळणार का ? यावर उपाय म्हणून प्रस्थापितांची घराणेशाही मोडीत काढण्यासाठी त्या त्या जिल्ह्यातील सर्वच मतदारांना बँकेसाठी मताचा अधिकार मिळाला पाहिजे अशी मागणी कृषिरत्न प्रा. विश्वंभर बाबर यांनी केले आहे.
महाराष्ट्रातील सहकारात राज्यातील ठराविक घराण्यांचाच उदो उदो होताना दिसत आहे. त्या घराण्यातील व्यक्तीची योग्यता आहे आणि दुसऱ्या सामान्य घरातील व्यक्तीची योग्यता नाही हा दुजा भाऊ किती दिवस चालणार ? सातारासह राज्यातील सर्व जिल्हा बँकेत ठराविक घराणे व त्यांचे सगे सोयरे यांचीच भाऊ गर्दी दिसत आहे. अनेक वर्षे स्वतः, पत्नी, भाऊ , मुलगा व सगे सोयरे आणि त्यातूनही जमलं तर बिनविरोधचा पॅटर्न त्यामुळे सहकार वाटून खाण्याचा गोरख धंदा अनेक दशके पिढीजात सुरू आहे.
जिल्हा बँकेच्या विविध प्रवर्गामध्ये नवीन सभासदच होऊ द्यायचे नाहीत झाल्यास त्यांना समन्वयातून अल्पमतात ठेवायचे हा कुटील डाव राजरोसपणे सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांच्या सामान्य घरातील पोराला बँकेचे प्रतिनिधित्व कधी मिळणार ? सध्या बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेकडे उघडा डोळे आणि बघा नीट म्हणजे तुम्हाला सर्व काही समजेल. प्रत्येक तालुक्यातून तेच घर, तीच कुटुंब व त्यांच्यातीलच नातीगोती दिसून येत आहेत.
याबाबत पुढे बोलताना कृषिरत्न प्रा. विश्वंभर बाबर म्हणाले सातारा जिल्ह्यातील पुसेगाव देवस्थान ट्रस्ट हा लोकशाहीतील एक आदर्श नमुना आहे. पुसेगाव ट्रस्टच्या निवडणुकीसाठी पुसेगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व नागरिकांना मताचा अधिकार आहे. त्या ठिकाणी प्रस्थापितपणा किंवा घराणेशाही मोडीत काढली जाते. हीच पद्धत जिल्हा बँकेसाठी वापरली तर जिल्ह्यातील सर्व मतदारांना मताचा अधिकार मिळेल व खऱ्या सर्वमान्य उमेदवारांना प्रतिनिधित्व शक्य होईल.
जिल्हा बँक स्थापन झाल्यापासून त्यामधील संचालकाची नावे पाहिली तर जिल्ह्यात केवळ हीच मंडळी हुशार आणि पात्र आहे का ? असा प्रश्न पडतो ? इतरांनी फक्त सतरंज्याच उचलायचा का ? जिल्ह्यातील ठराविक घराणे सोडून इतर घरामध्ये नेतृत्व योग्यतेची माणसं नाहीत का ? जिल्हा बँक ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी असून तेरी भी चूप मेरी भी चुप आणि प्रसंगी एकत्र येऊन बिनविरोध करून मलिदा खाण्याचे काम आजवर सर्वत्र राजरोसपणे सुरू आहे. तालुका स्तरावर सोसायटी गटात मतदारांमधून एक ठराव करण्यासाठी राजरोसपणे बाजार मांडला गेलेला आहे. अकरापैकी सहा संचालकांना पैसे दिले की ठराव आपलाच म्हणून समजायचा, त्याच ठिकाणी ठराव करण्याऐवजी सोसायटीच्या सर्व संचालकांना मताचा अधिकार दिल्यास थोडे विकेंद्रीकरण होऊ शकेल. मात्र सध्या तरी ती करण्याची भूमिका सत्ता वाटून खाणाऱ्या नेते मंडळीत दिसत नाही.
जिल्ह्यात एखादी नवीन विविध प्रवर्गातील संस्था स्थापन केली तर त्या संस्थेला जिल्हा बँकेत सभासद नोंदणी सुद्धा करून घेतली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. संघर्षातून संस्था नोंदणी केलीच तर निवडणुकीत संबंधिताला व्यक्तीला सूचक अनुमोदकही मिळणे प्रचंड कठीण आहे ही वस्तुस्थिती आहे. सहकारातील एकाधिकारशाही जपण्यासाठी ही निवडणूक प्रक्रिया लोकशाहीला घातक असल्याचे कृषिरत्न प्रा. बाबर स्पष्ट केले.
सहकारात सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी, घराणेशाही मोडीत काढण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या जिल्हा बँकेत शेतकऱ्यांची सर्वसामान्य पोरं संचालक म्हणून जाण्यासाठी लोकसभा, विधानसभेप्रमाणे सर्वच मतदारांना मताचा अधिकार मिळावा व त्याद्वारे जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ निवडण्याची मागणी कृषिरत्न विश्वंभर बाबर यांनी केली आहे.