महिलांना न्याय मिळवण्यासाठी मराठी भाषेत कायद्याची प्रक्रिया सोपी करावी – डॉ. नीलम गोरे

व्हिजन २४ तास न्यूज (संपादक :अहमद मुल्ला )

गणेश तळेकर (मुंबई )

पुणे, :

तिसऱ्या विश्व मराठी संमेलन २०२५ अंतर्गत महिला कायदा व महिलांना मराठी भाषेत न्याय या विषयावर महत्वपूर्ण परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. या चर्चासत्रात विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. उज्वल निकम यांनी मार्गदर्शन केले.

परिसंवादात महिलांच्या न्यायहक्कांसाठी कायद्याच्या सोप्या अंमलबजावणीची गरज, पोलिसांची कार्यपद्धती सुधारण्याची आवश्यकता आणि न्यायालयीन प्रक्रिया मराठीत सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला.

न्यायप्रक्रियेची माहिती मातृभाषेत मिळावी – डॉ. नीलम गोऱ्हे

परिसंवादात बोलताना डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी न्यायप्रक्रियेत महिलांना होणाऱ्या अडचणींवर प्रकाश टाकला. त्या म्हणाल्या, “सामान्य नागरिकांसाठी न्यायप्रक्रिया अधिक सुलभ करणे गरजेचे आहे. विशेषतः मराठीत कायद्याची प्रक्रिया सोपी होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून महिलांना त्यांच्या अधिकारांची संपूर्ण माहिती मिळू शकेल.”

त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, महिलांवरील अत्याचार आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारी न्यायालयात नोंदवताना कायदेशीर कागदपत्रे इंग्रजीत असल्यानं अडचणी येतात. “यासाठी न्यायालयीन निर्णयांची अधिकृत मराठीत भाषांतरे करणे आवश्यक आहे आणि पोलीस ठाण्यांमध्येही मराठीतून कामकाज करण्यावर भर दिला पाहिजे,” असे त्यांनी सुचवले.

पोलिसांची कार्यपद्धती सुधारण्याची गरज – ॲड. उज्वल निकम

महिलांवरील गुन्ह्यांविषयी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. उज्वल निकम यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटींबाबत भाष्य केले. ते म्हणाले, “पीडित महिलांना पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यास भीती वाटते, कारण त्यांना वाटते की समाज त्यांनाच दोषी ठरवेल. त्यामुळे पोलिसांनी अधिक संवेदनशीलता दाखवायला हवी.”

त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रिया मराठीतून अधिक सहज करण्याची गरजही अधोरेखित केली आणि महिलांनी आपल्या हक्कांसाठी लढण्याचे आवाहन केले.

मराठीत कायद्याची सोपी माहिती उपलब्ध होण्याची गरज

परिसंवादात मराठीतून कायद्याची सहज माहिती मिळावी, यासाठी अधिकृत अनुवादकांची संख्या वाढवावी आणि न्यायालयीन निर्णयांचे मराठीत भाषांतर त्वरीत उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

“महाराष्ट्र सरकारने न्यायव्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी विशेष धोरण तयार करावे,” अशी सूचना डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.

या परिसंवादामुळे मराठीत न्यायसंस्थेचे सक्षमीकरण हा मुद्दा चर्चेत आला असून, भविष्यात यावर ठोस निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे.