अर्धापूरात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा सुळसुळाट; मान्यता, स्थलांतर व नियमपालनावर प्रश्नचिन्ह

व्हिजन २४ तास न्यूज 

गौरव सरोदे 

अर्धापूर/नांदेड :-प्रतिनिधी

      अर्धापूर शहरात गेल्या दोन ते तीन दशकांत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या झपाट्याने वाढली असली, तरी अनेक शाळांच्या मान्यता, स्थलांतर, भौतिक सुविधा आणि नियमपालनाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने तातडीने सर्वंकष चौकशी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी पालक, जागरूक नागरिक आणि शिक्षणप्रेमींकडून होत आहे.

   सध्या पालकांचा इंग्रजी माध्यमांच्या शिक्षणाकडे वाढता कल लक्षात घेता शहरात मोठ्या प्रमाणावर नवीन शाळा सुरू झाल्या आहेत. मात्र, यापैकी काही शाळा काही वर्षांतच बंद पडल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर परिणाम झाल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. शाळा बंद झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या टी.सी., निर्गम उतारे व इतर आवश्यक शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी पालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

     विशेष म्हणजे, तामसा रोड परिसरात अल्प अंतरावर अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत एकाच भागात इतक्या शाळांना मान्यता देताना शासनाच्या निकषांचे पालन झाले का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. काही शाळांनी मूळ मान्यता नसताना किंवा इतर ठिकाणच्या मान्यतेच्या आधारे शिक्षण संस्था चालवल्याच्या तक्रारी पुढे येत असून, काही संस्थांनी मान्यता मिळालेल्या ठिकाणाऐवजी अन्यत्र शाळा सुरू केल्याचीही चर्चा आहे.

       यामुळे संबंधित शाळांची मूळ मान्यता, दाखविण्यात आलेली जमीन, इमारतींची स्थिती, स्थलांतरासाठी घेतलेली परवानगी, व्यवस्थापनातील बदल आणि शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

       नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, सेल्फ फायनान्स तत्त्वावरील शाळांना ज्या ठिकाणासाठी मान्यता देण्यात आली आहे, त्या प्रत्यक्षात त्याच ठिकाणी कार्यरत आहेत का, आवश्यक जमीन, इमारत, खेळाचे मैदान आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध आहेत का, याची तपासणी होणे अत्यावश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रातील काही घटकांच्या संगनमतामुळे नियम धाब्यावर बसवून शाळांना मान्यता दिली जात असल्याचा आरोपही नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

      याचा फटका केवळ विद्यार्थी आणि पालकांनाच नव्हे, तर नियमांचे पालन करून कार्यरत असलेल्या मान्यताप्राप्त शाळांनाही बसत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे अशा कथित अनियमिततेमुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्थेलाच धोका निर्माण होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

    या संपूर्ण प्रकरणाची पंचायत समिती अर्धापूर, जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग नांदेड, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण संचालक आणि शिक्षण आयुक्त यांनी संयुक्तपणे चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यास पालक, विद्यार्थी आणि जागरूक नागरिकांच्या वतीने व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील कथित गैरप्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येत असल्याने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.