म्हसवड नगरपरिषदेच्या धडक वसुली कारवाईत ₹१.०५ कोटींची वसुली; ५ गाळे सिलबंद

 

व्हिजन २४ तास न्यूज,, (संपादक अहमद मुल्ला)
म्हसवड –
म्हसवड नगरपरिषद कार्यक्षेत्रातील शॉपिंग सेंटरमधील गाळेधारकांकडून बऱ्याच वर्षांपासून थकित भाडे वसुलीचा प्रश्न प्रलंबित होता. अखेर नगरपरिषद प्रशासनाने कडक पावले उचलत थकबाकीदार गाळेधारकांविरोधात मोठी कारवाई केली. २४ मार्च २०२५ रोजी नगरपरिषदेने धडक वसूली मोहिम राबवत तब्बल ₹१ कोटी ५ लाख इतकी थकबाकी वसूल केली. तसेच, थकबाकी भरू न शकलेल्या ५ गाळे सिलबंद करण्यात आले.

म्हसवड नगरपरिषदेच्या मालकीचे एकूण १२७ गाळे असून, अनेक गाळेधारकांनी वर्षानुवर्षे गाळा भाडे भरले नव्हते. प्रशासनाने वारंवार नोटिसा बजावूनही गाळेधारकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे मुख्याधिकारी डॉ. सचिन माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या कारवाईत कार्यालय अधिक्षक अविराज पाटील आणि स्वच्छता निरीक्षक सागर सरतापे यांनी पथक प्रमुख म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नितीन लोखंडे, शुभांगी माळी (प्र. सहायक कर निरीक्षक), रुपाली माडकर (सहायक कार्यालय अधिक्षक-२), सुरज पवार (कनिष्ठ अभियंता), यश कोरूचे (कनिष्ठ अभियंता), सुनिल माडे, संजय जाधव, शुभम चव्हाण, रोहीत बारवासे, शिवराज भोसले, प्रविण कांबळे, धिरज खंदारे व इतर कर्मचारी या मोहिमेत सहभागी झाले.

कारवाई दरम्यान अनेक गाळेधारकांनी तातडीने थकीत रक्कम भरली, तर काहींनी थोड्या वेळेची मुदत मागितली. परंतु, ज्यांनी अद्यापही भाडे भरले नाही, त्यांच्यावर पुढील कठोर कारवाईचा इशारा नगरपरिषद प्रशासनाने दिला आहे.

“थकबाकीदारांवर अजून कठोर कारवाई होणार”

मुख्याधिकारी डॉ. सचिन माने यांनी स्पष्ट केले की, “नगरपरिषदेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत हा गाळे भाडे असून, त्यावर नगरपरिषदेच्या विविध विकास कामांचा खर्च अवलंबून आहे. थकबाकीदार गाळेधारकांनी वेळेत भाडे भरले नाही, तर त्यांच्यावर अजून कठोर पावले उचलण्यात येतील. पुढील टप्प्यात आणखी गाळे सील करण्याची तयारी आहे.”

या धडक कारवाईनंतर गाळेधारकांमध्ये संमिश्र भावना दिसून आल्या. काहींनी प्रशासनाच्या निर्णयाचे समर्थन करत भविष्यात वेळेत भाडे भरण्याचे आश्वासन दिले, तर काहींनी अचानक कारवाईमुळे नाराजी व्यक्त केली.

या मोठ्या कारवाईनंतर इतर थकबाकीदार गाळेधारकांवरही दबाव निर्माण झाला असून, अनेकांनी थकबाकी भरण्यासाठी नगरपरिषद कार्यालयाशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे.

या कारवाईमुळे नगरपरिषदेकडे मोठ्या प्रमाणावर निधी जमा झाला असून, हा निधी आगामी नागरी सुविधा व विकासकामांसाठी वापरण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.