डाळींब फळपिकासाठी विमा बँकाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत 14 जानेवारी

सांगली, दि. 4, (जि. मा. का.) :

 प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना, (अंबिया बहार)2022-23 या योजनेत डाळींब पिकाचा समावेश असून या योजनेची अंमलबजावणी दिनांक 18 जून 2021 च्या शासन निर्णयानुसार एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, मुंबई मार्फत जिल्ह्यात करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत अंबिया बहार मध्ये कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकरी यांना विमा बँकाकडे डाळींब फळपिकासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत 14 जानेवारी 2023 अशी आहे. या योजनेत इच्छुकांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी प्रकाश सुर्यवंशी यांनी केले आहे.

डाळींब फळपिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 1 लाख 30 हजार रूपये असून विमा हप्त्यात शेतकरी हिस्सा 13 हजार रूपये आहे. विमा संरक्षण कालावधी अवेळी पाऊस यासाठी 15 जानेवारी 2023 ते 31 मे 2023, ज्यादा तापमान 15 एप्रिल 2023 ते 31 मे 2023, जास्त पाऊस 1 जून 2023 ते 31 जुलै 2023 आहे. गारपिटसाठी विमा संरक्षित रक्कम 43 हजार 333 रूपये असून विमा हप्त्यात शेतकरी हिस्सा 6 हजार 500 रूपये आहे. गारपिटसाठी ‍विमा संरक्षण कालावधी 1 जानेवारी 2023 ते 30 एप्रिल 2023 आहे.

या योजनेमध्ये डाळिंब फळपिकासाठी अधिसूचित महसूल मंडळाची संख्या 31 असून या योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग ऐच्छिक असल्याने अधिसूचित क्षेत्रातील सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते असणाऱ्या जवळच्या प्राधिकृत बँका/प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्था/ संबधित विमा कंपनीची कार्यालये किंवा विमा प्रतिनिधीशी संपर्क साधून विमा प्रस्ताव विहीत प्रपत्रात योग्य त्या विमा हप्त्यासह, 7/12 खाते उतारा, आधार कार्ड, बँक खात्याचे तपशिल, घोषणापत्र, बागेबाबत छायाचित्र अक्षांश-रेखांश पत्र इत्यादी कागदपत्रासह विहीत वेळेत जमा करावे. बिगर कर्जदार फळपिक उत्पादक शेतकरी यांनी बँकेतील गर्दी टाळण्यासाठी प्राधिकृत आपले सरकार सेवा केंद्राशी संपर्क करुन सहभाग नोंदवावा. या योजनेंतर्गत विहीत मुदतीत नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी व दायित्व विमा कंपन्याचे आहे. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजिकच्या कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही श्री. सुर्यवंशी यांनी केले आहे.

या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. ही योजना शासन निर्णयातील अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी लागू राहील. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी ऐच्छिक आहे. अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी खातेदारां व्यातिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ घेता यावा यासाठी जमीन भूधारणेच्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त अधिसूचित फळपिकासाठी 4 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करता येईल. अधिसूचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा अंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच हंगामा करीता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येईल. (उदा. डाळींब). केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहाणार आहे. उत्पादनक्षम अधिसूचित वय डाळींब पिकासाठी 2 वर्ष आहे व या पेक्षा कमी वयाच्या फळबागा लागवडीस विमा संरक्षण घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येईल. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र शासनाने त्यांचा विमा हप्ता 30 टक्के दरापर्यंत मर्यादित केलेला आहे. त्यामुळे 30 टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांना स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे. या योजनेंतर्गत 30 ते 35  टक्के पर्यंतचे अतिरिक्त 5 टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्विकारले असून 35 टक्केवरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी 50:50 टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे.