पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी केंद्राचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; महाराष्ट्रातील सह्याद्रीला मिळणार अधिक संरक्षण

व्हिजन २४ तास न्यूज
कुलदीप मोहिते
कराड : प्रतिनिधी

केंद्र सरकारने पश्चिम घाटातील ५६,८२५.७ चौ.कि.मी. क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून घोषित करण्यासाठी सातवा मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सह्याद्रीसह महत्त्वाच्या वनक्षेत्रांच्या संवर्धनाला बळ मिळणार आहे.

पश्चिम घाट हा भारतातील सर्वात समृद्ध जैवविविधता क्षेत्रांपैकी एक असून कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेरियार यांसारख्या अनेक प्रमुख नद्यांचा उगम येथे होतो. वाघ, बिबट्या, गवा, सिंहशेपूट माकड आणि निलगिरी तहर यांसारख्या दुर्मिळ वन्यजीवांचे हे महत्त्वाचे अधिवास आहेत.

ESA अधिसूचनेनुसार खाणकाम, प्रदूषणकारी उद्योग, मोठे जलविद्युत प्रकल्प आणि धोकादायक रसायनांचा वापर यावर बंदी राहणार आहे. तर वृक्षतोड, पर्यटन प्रकल्प, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि भूजल वापर यांसारख्या उपक्रमांवर कडक नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. पारंपरिक शेती, सेंद्रिय शेती, पावसाचे पाणी संधारण आणि अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांना मात्र परवानगी असेल.

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ही अधिसूचना विशेष महत्त्वाची असून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोयना वन्यजीव अभयारण्य, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, राधानगरी व भीमाशंकर अभयारण्य यांसारख्या संवेदनशील भागांना अधिक संरक्षण मिळणार आहे. तसेच वन्यजीव मार्गिकांच्या संवर्धनालाही या निर्णयामुळे चालना मिळेल.

मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी सांगितले की, “पश्चिम घाटाचे संरक्षण म्हणजे भविष्यातील जलसुरक्षा, जैवविविधता आणि हवामान संतुलनाचे संरक्षण होय. ही अधिसूचना पर्यावरण संवर्धनासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि वेळेवर घेतलेली पाऊल आहे.”