महाराष्ट्रातील सर्व प्रा. शाळा दि. २५ सप्टेंबर रोजी बंद ठेवून प्रा. शिक्षकांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे

व्हिजन २४ तास न्यूज (संपादक :अहमद मुल्ला )

फलटण :

   कंत्राटी शिक्षक भरती आणि शिक्षक संच मान्यता शासन निर्णय रद्दच्या मागणीसाठी सर्व शिक्षक संघटना एकवटल्या
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभागाच्या शिक्षक संच मान्यतेबाबत दि. १५ मार्च २०२४ आणि कंत्राटी शिक्षक भरतीबाबत दि. ५ सप्टेंबर २०२४ चा शासन निर्णय वाडी वस्तीवरील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा असल्याने सदरचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करावेत या मागणीसाठी राज्यातील सर्व प्रा. शाळा दि. २५ सप्टेंबर रोजी बंद ठेवून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढण्याचा निर्धार पुणे येथे नुकत्याच झालेल्या राज्यातील सर्व प्रा. शिक्षक संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य एकल प्रा. शिक्षक सेवा मंचचे राज्याध्यक्ष विकास खांडेकर यांनी दिली आहे.
शिक्षक भवन, पुणे येथे शनिवार दि. १३ रोजी आयोजित निर्धार बैठकीत वरील दोन्ही अन्यायकारक शासन निर्णयामुळे राज्यातील १५ हजार शाळांमधील प्रत्येकी १ शिक्षक कमी होवून १५ हजार शाळांमधील सुमारे २ लाख विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याने सदरचे शासन निर्णय शासनाने तात्काळ मागे घ्यावेत असे मत या बैठकीत सर्व प्रा. शिक्षक संघटना प्रतिनिधींनी व्यक्त केले. बालकांच्या मोफत व सक्तिच्या शिक्षणाचा अधिनियम २००९ अन्वये शिक्षक निश्चितीचे निकष सन २०११ पासून महाराष्ट्र राज्यात लागू करुन १३ वर्षे झाली तरी ही अद्याप अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्राथमिक स्तर इयत्ता १ ते ५ व उच्च प्राथमिक स्तर ६ ते ८ हा आकृतीबंध लागू केलेला नाही. आकृतीबंध लागू करणेबाबत शासन निर्णयही झालेत मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने बालकाच्या सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाच्या अधिनियमाचे उल्लंघन होत असल्याचे या बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले. असे असताना महाराष्ट्र शासनाने दि. १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे शिक्षक निश्चितीचे जाहीर केलेले निकष हे वाडीवस्तीवरील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याचे बैठकीतील चर्चेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. वाडीवस्तीवर जन्म झाला म्हणून पटसंख्येअभावी शिक्षक कमी करुन तेथील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित ठेवणे हा त्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. वाडीवस्तीवर जन्म झालेल्या विद्यार्थ्यांचा यात दोष काय ? असा सवाल करीत इतर शाळांमधील विद्यार्थ्यांप्रमाणे या विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा हक्क व अधिकार बालकांच्या मोफत व सक्तिच्या शिक्षणाचा अधिनियमाने दिला आहे, तो हक्क शासनास डावलता येणार नसल्याचे या बैठकीतील चर्चेत स्पष्ट करणारी मते उपस्थितांनी व्यक्त केली. पुणे येथील या बैठकीस शिक्षक संघाचे नेते संभाजी थोरात, शिक्षक संघाचे (शिवाजी पाटील) राज्याध्यक्ष केशव जाधव, शिक्षक समितीचे नेते उदय शिंदे व राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, पुरोगामी शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे, आदर्श शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष शिवाजीराव साखरे, आखिल भारतीय शिक्षक संघाचे किरण पाटील, शिक्षक सेनेचे चिंतामणी वेखंडे, शिक्षक भारतीचे राज्याध्यक्ष नवनाथ गेंड, पदवीधर शिक्षक संघटनेचे अनिल पलांडे, मनोज मराठे, पंजाबराव देशमुख संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रभाकर झोड, कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे राज्य सरचिटणीस सतिश कांबळे, स्वाभिमानी शिक्षक संघटनेचे यादव पवार, शिक्षक सहकार संघटनेचे निलेश देशमुख, ऊर्दू शिक्षक संघटनेचे साजीद अहमद, जुनी पेन्शन संघटनेचे तुषार पाटील व शहाजी गोरवे, एम एड कृती समितीचे राजू सावकार जाधव, इब्टा शिक्षक संघटनेचे उतरेश्वर मोहळकर, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समन्वय महासंघ राज्याध्यक्ष मधुकर काटोळे, एकल शिक्षक सेवा मंच राज्याध्यक्ष विकास खांडेकर, पल्लवी गायकवाड, प्रकाश घोळवे, अंकुश काळे, पवन सुर्यवंशी, एस. के. पाटील, संजय जाधव, तुषार पाटील, शशिकांत पोवार यांच्यासह सर्व संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.