दहिवडीलाच अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मुख्यालय करा; अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

व्हिजन २४ तास न्यूज 

म्हसवड, प्रतिनिधी :

माण, खटाव आणि फलटण या तीन तालुक्यांसाठी मंजूर झालेल्या अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मुख्यालय फलटणऐवजी दहिवडी येथेच निश्चित करावे, अन्यथा जनतेला सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते महेश मारुती करचे यांनी दिला आहे.

सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २३ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सार्वजनिक मसुदा अधिसूचनेत (ड्राफ्ट नोटिफिकेशन) अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मुख्यालय फलटण येथे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे माण आणि खटाव तालुक्यातील नागरिकांवर अन्याय होणार असून, दुष्काळी भागातील लाखो नागरिकांची मोठी गैरसोय होईल, असा दावा करचे यांनी केला आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, फलटण हे तीन तालुक्यांच्या तुलनेत एका टोकाला असल्याने माण आणि खटावमधील अनेक गावांतील नागरिकांना ८० ते १०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर प्रवास करावा लागेल. याउलट दहिवडी हे तिन्ही तालुक्यांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने सर्व नागरिकांना समान व कमी अंतराचा लाभ मिळू शकतो.

करचे यांनी निवेदनात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील ‘प्रशासकीय सुलभता आणि लोक-समीपता’ या तत्त्वांचाही उल्लेख केला आहे. नवीन महसुली कार्यालयाचे मुख्यालय निश्चित करताना जनतेची सोय आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता हे निकष महत्त्वाचे असल्याने दहिवडी हा पर्याय अधिक योग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

दहिवडी हे राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांनी जोडलेले असून शासकीय कार्यालयासाठी आवश्यक जमीनही उपलब्ध असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण खऱ्या अर्थाने जनतेच्या हितासाठी व्हायचे असेल, तर मुख्यालय दहिवडी येथेच करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महेश करचे म्हणाले, “प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण हे लोकांच्या सोयीसाठी असते, त्रासासाठी नाही. केवळ एका तालुक्याचा विचार करून उर्वरित दोन तालुक्यांवर अन्याय होणार असेल, तर तो निर्णय बदलावा. शासनाने दहिवडी येथे मुख्यालय निश्चित करून नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व जपावे; अन्यथा माण-खटावमधील जनता आपल्या हक्कासाठी तीव्र आंदोलन उभारेल.”

या निवेदनाच्या प्रती पुणे विभागीय आयुक्त आणि सातारा जिल्हाधिकारी यांनाही पाठविण्यात आल्या असून, शासनाने जनभावनेचा आदर करून दहिवडीच्या बाजूने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.