व्हिजन २४ तास न्यूज (संपादक:अहमद मुल्ला) ठाणे | २३ जून २०२५ : ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद ठाणे येथे १०० दिवस कृती कार्यक्रम, १५० दिवस कृती कार्यक्रम व केंद्र-राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन समिती सभागृहात पार पडलेल्या या बैठकीत प्रशासनिक यंत्रणेला अधिक सक्षम व गतिमान बनवण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
या बैठकीदरम्यान मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते ई-मालमत्ता, CSR पोर्टल आणि कर्मचारी ई-माहिती कोष प्रणाली पोर्टल चे उद्घाटन करण्यात आले. या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने जिल्हा परिषदेचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होणार असल्याचे मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी १०० दिवस कृती कार्यक्रमांतर्गत झालेल्या कामांचे सादरीकरण केले. डोअर स्टेप डिलिव्हरी उपक्रमांतर्गत २,३०० दाखले नागरिकांपर्यंत पोहोचवले गेले असून DISHA प्रकल्प आणि AI तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शाळांतील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या १,१०० कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आल्याबद्दल मंत्री गोरे यांनी अभिनंदन केले.
यावेळी मंत्री गोरे यांनी प्रशासन सुलभ करण्यासाठी विभागीय कामवाटपातील टप्पे कमी करण्याचे निर्देश दिले. आपले सरकार पोर्टल, अभिलेख वर्गीकरण, घरकुल योजना, महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण, तसेच अभ्यागत भेटी आदी विविध मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. आगामी १५० दिवस कृती कार्यक्रमासाठी नियोजनात्मक सूचना देखील देण्यात आल्या.
घरकुल योजनेंतर्गत मनरेगा मजुरांना २८ हजार रुपये वेळेत मिळावेत आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असावी असा स्पष्ट निर्देश देण्यात आला. याशिवाय शिक्षण विभागातील २७ शाळा (कल्याण-डोंबिवली महापालिका) आणि १४ शाळा (नवी मुंबई महापालिका) या हस्तांतरणामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्याबाबत उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली.
आरोग्य, शिक्षण व इतर विभागांतील रिक्त पदे तातडीने भरावीत आणि पेंशन, मेडिकल बिल तसेच सेवा विषयक प्रलंबित बाबी लवकरात लवकर निकाली काढाव्यात, असे आदेश मंत्री गोरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नवाढीसाठी स्वतंत्र प्रयत्नांची गरज व्यक्त करत, ग्रामपंचायतींच्या अडचणी सोडवण्यासाठी गतिमान प्रशासन निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी मांडले.
मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम स्पर्धा, शाळांमध्ये CCTV यंत्रणा, ‘आयुष्मान भारत’ कार्ड वितरण, शाळा व रस्ते दुरुस्ती यांसारख्या योजनांवर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
या बैठकीस खासदार सुरेश म्हात्रे, माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील, आमदार किसन कथोरे, सुलभा गायकवाड, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, विभागीय आयुक्त डॉ. माणिक दिवे, सीईओ रोहन घुगे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती.
