सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कॉरिडोरबाबत गैरसमज दूर; गावांचे पुनर्वसन नाही

व्हिजन २४ तास न्यूज 

कुलदीप मोहिते 

कराड प्रतिनिधी :

           सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या भ्रमण (कॉरिडोर) मार्गाबाबत नागरिकांमध्ये निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या व्याघ्र संवर्धन आराखड्यात सध्याच्या कोअर व बफर क्षेत्राचा कोणताही विस्तार प्रस्तावित नसून सातारा व सांगली जिल्ह्यातील कोणत्याही गावांचा नव्या कॉरिडोरमध्ये समावेश करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

     सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्रफळ ११६५.५७ चौ. कि.मी. असून शासनाच्या विद्यमान नियमांनुसार केवळ कोअर क्षेत्रातील गावांचेच पुनर्वसन अपेक्षित असते. त्यामुळे कॉरिडोर क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन होणार नसून तसे कोणतेही प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

     कॉरिडोर क्षेत्रात समाविष्ट गावांमधील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर किंवा विकासकामांवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचेही भाटे यांनी सांगितले. डांबरी व सिमेंट रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, घरबांधणी, शेती, उद्योग व शेतीपूरक व्यवसायांवर कोणतीही बंधने येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

     या आराखड्यातील बहुतांश गावे ही यापूर्वीच शासनाने राजपत्राद्वारे घोषित केलेल्या संवर्धन राखीव क्षेत्रांमध्ये अथवा संरक्षित क्षेत्रांमध्ये येतात. यामध्ये तिलारी, आंबोली-दोडामार्ग, चंदगड, आजरा-भुदरगड, गगनबावडा, पन्हाळगड, मसाई पठार, विशाळगड संवर्धन राखीव क्षेत्र तसेच राधानगरी व दाजीपूर अभयारण्यांचा समावेश आहे.

         पश्चिम घाट निसर्ग संवेदनशील क्षेत्र (Eco Sensitive Area), राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (NTCA) २०१४ मध्ये जाहीर केलेले व्याघ्र कॉरिडोर तसेच २०१३-१४ ते २०२२-२३ या कालावधीतील पहिल्या सह्याद्री व्याघ्र संवर्धन आराखड्याचा संदर्भ घेऊनच हा आराखडा तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

      कॉरिडोरचा मुख्य उद्देश पर्यावरणपूरक जमीन वापर सुनिश्चित करणे, वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षित हालचालींसाठी अधिवास उपलब्ध करून देणे आणि सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रांना परस्पर जोडणे हा आहे. त्यामुळे व्याघ्र व इतर वन्यप्राण्यांच्या नैसर्गिक भ्रमणासाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होऊन मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यास मदत होणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

    दरम्यान, भ्रमण मार्गात कोणत्याही विकासकामांवर पूर्ण बंदी नसली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वन्यप्राण्यांच्या हालचालींना अडथळा ठरणारे मोठे प्रकल्प — रेड कॅटेगरी उद्योग, राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्ग, रेल्वे, मोठे वीजवाहतूक व जलविद्युत प्रकल्प, खाणकाम, प्रदूषणकारी उद्योग, व्यावसायिक वृक्षतोड तसेच पर्यावरण मंजुरी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांना राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे.

      वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मधील कलम ३८(O)(g) नुसार अशा प्रकारचा संवर्धन आराखडा तयार करणे राज्य शासनासाठी बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. अन्यथा व्याघ्र प्रकल्प व बफर क्षेत्रातील गावांना मिळणारा केंद्र शासनाचा विकास निधी थांबण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले.