कराड येथे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील वन अधिकाऱ्यांसाठी क्षमता बांधणी प्रशिक्षण

व्हिजन २४ तास न्यूज संपादक अहमद मुल्ला

कुलदीप मोहिते, कराड

केंद्र शासनाच्या वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युरो (WCCB) मार्फत सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील वन अधिकाऱ्यांसाठी “वन्यजीव कायदा अंमलबजावणी मजबूत करणे” या विषयावर दोन दिवसीय क्षमता बांधणी प्रशिक्षण कार्यक्रम १२ व १३ मार्च २०२६ रोजी कराड येथे आयोजित करण्यात आला.

     या प्रशिक्षणामध्ये वन्यजीव गुन्हेगारीविषयी अद्ययावत माहिती, तपास पद्धती, पुरावे संकलन तसेच कायदेशीर कारवाई याबाबत तज्ज्ञांकडून सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

        पश्चिम विभाग, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युरोचे उपसंचालक योगेश वारकड यांनी वन्यजीव गुन्हेगारीची सद्यस्थिती आणि अलीकडील प्रवृत्ती याविषयी माहिती दिली. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युरोचे वन्यजीव निरीक्षक राकेश बर्मन यांनी वन्यजीवांचा अवैध व्यापार व तस्करीच्या विविध पद्धतींबाबत मार्गदर्शन केले.

        सेंटर फॉर सेल्युलर अँड मॉलिक्युलर बायोलॉजी, हैदराबाद येथील वरिष्ठ प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. अजय गौर यांनी वन्यजीव न्यायवैद्यकशास्त्र व डीएनए विश्लेषणाच्या विशेष संदर्भात पुरावे संकलनाबाबत सविस्तर माहिती दिली. निवृत्त सहाय्यक वनसंरक्षक राजेंद्र धोंगडे यांनी वन्यजीव गुन्हे शोधणे, एफआयआर / पीओआर दाखल करण्याची प्रक्रिया, महत्त्वाचे न्यायालयीन निकाल तसेच वन्यजीव गुन्ह्यांशी संबंधित कायदे, फौजदारी दंड आणि प्रकरणांमधील अडचणी व त्यावरील उपाय याबाबत मार्गदर्शन केले.

     तसेच वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युरो (नवी दिल्ली) चे निवृत्त सहाय्यक संचालक एस. व्ही. शेषाद्री यांनी गुप्तचर माहिती संकलन व विश्लेषण या विषयावर मार्गदर्शन केले.

      या प्रशिक्षणात वन्यजीव उत्पादने ओळखणे तसेच विविध वन्यजीव नमुन्यांचे प्रात्यक्षिक यांचाही समावेश होता.

     या कार्यक्रमास कोयना येथील उपसंचालक किरण जगताप, चांदोली येथील उपसंचालक श्रीमती स्नेहलता पाटील, मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे, सहाय्यक वनसंरक्षक संदेश पाटील, बाबासाहेब हाके तसेच वनक्षेत्रपाल संग्राम गोडसे (फिरते पथक), ऋषीकेश पाटील (चांदोली), किरण माने (ढेबेवाडी), प्रदीप कोकिटकर (आंबा), अक्षय करमळकर (कांदाट), विजय बाठे (बामणोली) यांच्यासह विविध परिक्षेत्रांतील वनपाल व वनरक्षक उपस्थित होते.

       या प्रशिक्षणामुळे वन अधिकाऱ्यांची वन्यजीव गुन्हे प्रतिबंध, तपास आणि कायदा अंमलबजावणी याबाबतची क्षमता अधिक बळकट होण्यास मदत होणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.