अर्धापूर तालुक्याची स्थिती झाली ” कागदं फिरवा अन् पैसे जिरवा “

व्हिजन २४ तास न्यूज संपादक अहमद मुल्ला

अर्धापूर (नांदेड):- उध्दव सरोदे –

तालुक्यातील ग्राम पंचायतीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी दरवर्षी शासनाच्या वित्त आयोग योजनेंतर्गत स्थानिक गावातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात लाखो रूपयांचा निधी ग्राम पंचायत स्तरावर मंजूर केला जातो. परंतू अर्धापूर तालुक्यातील जवळ पास सर्वच ग्राम पंचायती मार्फत कोणतीही विकास कामे झालेली नाहीत

 तर दरवर्षी हा विकास निधी रेकॉर्डवर खर्च केल्याचे दाखवले जाते. यावरुन स्थानिक पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचारी हे संगनमत करून या निधीचा ‘कागदावरच स्वाहा’ करीत असून यामध्ये अजून कोण कोण या संगनमता मध्ये सामील आहेत हे ही बघणे गरजेचे असून याबाबत अर्धापूर तालुक्यात ‘कागदं फिरवा अन् पैसे जिरवा’ असा एकमेव कार्यक्रम सुरू असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.

       शासनाच्या वतीने दरवर्षी वित्त आयोगाचा निधी नियमित मंजूर होतोय.मागील वर्षी अर्धापूर तालुक्यातील पंचायत समिती कार्यालयात तेरावा व चौदावा वित्त आयोगाचा लाखो रूपयांचा विकास निधी केवळ कागदावरच कामे दाखवून फस्त करण्यात आल्याचे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर येथील काही सुज्ञ नागरिकांनी १५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून थेट ग्राम पंचायतींना पाठविण्यात येणाऱ्या लाखो रूपयांचा निधी खर्च करण्याविषयी सखोल चौकशी केली असता ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य माणसाशी निगडीत ज्या काही समस्या आहेत त्या जाग्यावरच सुटल्या पाहिजेत,त्यांना अत्यावश्यक दैनंदिन व तात्पुरत्या कामासाठी वरीष्ठ कार्यालयाची वाट पाहण्याची गरज भासू नये यासाठी शासनाकडून प्राप्त झालेला विकास निधी प्रत्यक्षात विकास कामावर खर्च न होता स्थानिक पदाधिकारी,अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या संगनमताने फक्त रेकॉर्ड मेंटन करुन खर्च केला जातोय यांची खात्री पटली आहे आणि यामध्ये अजून कोण कोण या संगनमता मध्ये सामील आहेत हे ही बघणे गरजेचे असून यावरुन अर्धापूर तालुक्यात वित्त आयोगाच्या निधी खर्चासाठी ‘कागदं फिरवा अन् पैसे जिरवा’ अशी मोहीमच सुरू झाल्याचे बोलल्या जात आहे.

        या प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला दिला जाणारा वित्त आयोगाचा निधी कुठे खर्च करण्यात आला आहे याची प्रत्यक्ष पाहणी करून चौकशी करावी आणि यातील संपूर्ण दोषींवर ताबडतोब कठोर कार्यवाही दाखल करण्यात यावी अशी मागणी ग्रामीण जनतेतून करण्यात येत आहे.