कृषी अधिकाऱ्यांना तहसीलदारांचा कडक आदेश 10 दिवसांत नालाबिल्डिंग पूर्ण करा; अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

व्हिजन २४ तास न्यूज 

म्हसवड (ता. माण) प्रतिनिधी :
भाटकी गावातील शासकीय नालाबिल्डिंगची बेकायदेशीर तोडफोड करून पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना 10 दिवसांत नालाबिल्डिंग पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सदर प्रकरणी शेतकऱ्यांकडून तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनाने तत्काळ दखल घेतली होती. संबंधितांना सुरुवातीला एक महिन्याची व त्यानंतर अतिरिक्त 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने अपर तहसीलदारांनी स्वतः स्थळ पाहणी करून पंचनामा केला असता नालाबिल्डिंगची प्रत्यक्ष तोडफोड झाल्याचे स्पष्ट झाले.

तसेच, वन विभागाच्या क्षेत्रालगत असलेल्या या ठिकाणी पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलल्यामुळे तो थेट शेतजमिनीत जात असून शेतीचे मोठे नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नालाबिल्डिंग पूर्ववत करणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.

या प्रकरणात पीडित शेतकऱ्यांच्या बाजूने सामाजिक कार्यकर्ते सोहम शिर्के यांनी सातत्याने पाठपुरावा करत आंदोलन व उपोषणाचा इशारा दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, शासकीय जलसंधारण रचनांची तोडफोड ही अत्यंत गंभीर बाब असून प्रशासनाने तात्काळ व कठोर कारवाई करावी.

दरम्यान, अपर तहसीलदार कार्यालयाकडून तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असून, नालाबिल्डिंग पूर्ववत करून पाण्याचा मूळ प्रवाह सुरळीत करण्यात यावा व 10 दिवसांच्या आत काम पूर्ण करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

माण तालुका हा दुष्काळग्रस्त भाग असल्याने जलसंधारणाच्या दृष्टीने अशा कामांचे महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. पूर्वी स्व. सदाशिवराव पोळ (तात्या) यांच्या कार्यकाळात हजारो जलसंधारण प्रकल्प राबविण्यात आले होते. मात्र, सध्या काही ठिकाणी अशा रचनांची विनापरवानगी तोडफोड होत असल्याने चिंता व्यक्त होत आहे.

पावसाळा जवळ येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, प्रशासनाने तातडीने कारवाई करून नुकसान टाळावे, अशी मागणी होत आहे.

—

अधिकृत भूमिका

“आमचा उद्देश कोणावर आरोप करणे नसून शेतकऱ्यांचे नुकसान थांबवणे आणि शासकीय जलसंधारण कामांचे संरक्षण करणे हा आहे. अशा प्रकारांवर तात्काळ आळा घातला नाही तर आमरण उपोषण अटळ आहे.”
— सोहम शिर्के (सामाजिक कार्यकर्ते, जिल्हा उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, सातारा)