सैनिक फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य यांच्या प्रयत्नांना यश; माजी सैनिकांच्या जमिनी संदर्भात महसूल आयुक्तांचे निर्देश

व्हिजन २४ तास न्यूज (संपादक :अहमद मुल्ला)
कुलदीप मोहिते
उंब्रज (ता. कराड)
माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलेल्या जमिनींच्या निर्वाणीकरणासाठी सैनिक फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे. विभागीय महसूल आयुक्त, पुणे यांनी वन विभागाकडे या जमिनींच्या अहवालाची मागणी केली आहे.

दि. 27 सप्टेंबर 2024 रोजी सैनिक फेडरेशनच्या वतीने महसूल उपायुक्त अण्णासाहेब चव्हाण यांची पुण्यात भेट घेण्यात आली होती. यात, 1971 ते 1976 दरम्यान माजी सैनिकांना दिलेल्या जमिनींचे वन विभागाकडून निर्वाणीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील माजी सैनिकांना त्यांच्या जमिनी मालकीच्या व्हाव्यात, त्यांना पीककर्ज व अन्य सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने वन विभागाकडून प्रस्ताव मागवावे, अशी विनंती करण्यात आली होती.

महसूल आयुक्तांनी या मागणीची दखल घेत संबंधित सर्व जिल्ह्यांना परिपत्रक जारी केले आहे. ज्या माजी सैनिकांच्या जमिनींचे वन विभागाकडून निर्वाणीकरण झालेले नाही, त्यांनी तातडीने सैनिक फेडरेशन, जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा वन विभागाशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत, असे आवाहन सैनिक फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य यांनी केले आहे.

या निर्णयामुळे माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांना आपल्या जमिनींचा अधिकृत हक्क मिळण्यास मदत होईल. तसेच, शेतकरी म्हणून त्यांना आर्थिक मदत, पीककर्ज आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल. सैनिक फेडरेशनच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे या प्रक्रियेला गती मिळाली असून, आता जिल्हा प्रशासनानेही त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.