मस्साजोग सरपंच संतोष देशमुख आणि परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या हत्येचा निषेध

 

व्हिजन २४ तास न्यूज (संपादक :अहमद मुल्ला )
इंदापूर प्रतिनिधी – गणेश मिंड

महाराष्ट्रात माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या दोन हृदयद्रावक घटनांचा भिगवण आणि परिसरातील सर्व सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांनी तीव्र निषेध नोंदवला आहे.

मस्साजोग सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या

9 डिसेंबर 2024 रोजी मस्साजोग, तालुका केज, जिल्हा बीड येथील लोकनियुक्त सरपंच संतोष देशमुख यांची गावगुंडांनी दिवसाढवळ्या हत्या केली. ही दुर्दैवी घटना उघडकीस येऊन 22 दिवस उलटले तरी सर्व आरोपींना अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. याशिवाय, हत्येमागील मास्टरमाइंड वाल्मीक कराड याला देखील गुन्ह्यात आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.

परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू

परभणी जिल्ह्यात संविधान बचाव आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीत संशयास्पद मृत्यू झाला. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने सामाजिक संघटनांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला आहे.

भिगवण येथे निषेध मोर्चा

31 डिसेंबर 2024 रोजी भिगवण पोलीस ठाण्याच्या बाहेर विविध सामाजिक संघटना आणि 33 राजकीय पक्षांच्या वतीने निषेध मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी शासनाकडे पुढील मागण्या करण्यात आल्या:

1. संतोष देशमुख हत्येतील सर्व आरोपींना तात्काळ अटक करावी.2

. मास्टरमाइंड वाल्मीक कराड याला गुन्ह्यात आरोपी म्हणून समाविष्ट करून अटक करावी.

3. आरोपींना राजकीय आश्रय देणारे मंत्री धनंजय मुंडे यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करून स्वतंत्र चौकशी करावी.

4. गुन्ह्याचा तपास शास्त्रशुद्ध व निपक्षपाती पद्धतीने करून फास्ट ट्रॅक कोर्टात प्रकरण चालवावे.

5. परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणाची सीआयडीमार्फत चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा.

6. सूर्यवंशी कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करावी.

7. दोन्ही कुटुंबांना पोलीस संरक्षण देण्यात यावे.

8. या प्रकरणांसाठी नामवंत सरकारी वकील नेमावेत.

भिगवण पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनोद मांहगडे यांना या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. “राज्य सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास मोठ्या जनआंदोलनाची सुरुवात होईल,” असा इशारा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिला.

शासनाने योग्य ती पावले न उचलल्यास निर्माण होणाऱ्या कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची जबाबदारी शासनाची असेल.