बियाणे, खते व किटकनाशके निविष्ठा विक्रेत्यांनी ऑनलाईन प्रणालीवर परवाना नोंद व मंजूर होण्यासाठी ३१ जानेवारी पर्यंत कार्यवाही करावी – जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश सुर्यवंशी

सांगली, , (जि. मा. का.) : .

     सर्व निविष्ठा विक्रेत्यांनी ऑनलाईन प्रणालीवर आपला परवाना दि. ३१ जानेवारी २०२३ पूर्वी नोंद व मंजूर होण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाहीबियाणे, खते व किटकनाशके या कृषी निविष्ठाचे परवाने आपले सरकार या प्रणालीवर प्राप्त करून घेण्याकरिता दि. ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे करावी,  असे आवाहन परवाना अधिकारी तथा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश सुर्यवंशी यांनी केले आहे.

सांगली जिल्ह्यातील बियाणे, खते व किटकनाशके या कृषी निविष्ठाचे परवाने आपले सरकार या नवीन प्रणालीवर रुपांतरीत करण्याबाबतची आढावा बैठक जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश सुर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. बैठकीस उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आदी उपस्थित होते.

जिल्हास्तरावरील ज्या परवानाधारकांचे जुने परवाने सध्यस्थितीत वैध असतील तरीसुद्धा त्या सर्व परवाना धारकांनी आपले सरकार या प्रणालीवर येऊन पुनश्च नोंदणी करुन ऑनलाईन परवाना  दि. ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत उपलब्ध करून घेण्याबाबत कळविण्यात आलेले होते. तथापि अर्जदारांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचा विचार करून ऑनलाईन परवाना प्राप्त करून घेण्याकरिताची मुदत दि. ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे  श्री. सुर्यवंशी यांनी सांगितले. मुदती नंतरचे परवाने ग्राह्य धरले जाणार नाहीत याबाबत संबंधित परवाना धारकांना अवगत करून देण्यास सांगितले.

श्री. सुर्यवंशी यांनी  सांगली जिल्ह्यातील बियाणे, खते व किटकनाशके या कृषी निविष्ठाचे परवाने आपले सरकार या नवीन प्रणालीवर रुपांतरीत करण्याबाबत आढावा घेतला आणि मार्गदर्शन केले. केंद्र व राज्य शासनाने दिलेल्या सुचनांच्या अनुषंगाने राज्यामध्ये जिल्हास्तरावरुन देण्यात येणारे परवाने आपले सरकार पोर्टलवरून अर्ज केल्यानंतर देण्यात येत आहेत. या प्रणालीत आता नव्याने बदल करून सुधारित प्रणाली विकसित केली आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावरील देण्यात येणारे बि-बियाणे, खते व किटकनाशक विक्री परवाने व त्यामधील समावेश/ बदल/ वगळणे, दुरुस्ती ही कामे सुलभरितीने आपले सरकार पोर्टलवरुन होत आहेत. या प्रणालीबाबत उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, सांगली अॅग्रीकल्चर इनपुट डीलर असोशीएशन, सांगली यांना सविस्तर सुचना देण्यात आल्या. तालुकानिहाय प्रशिक्षण तसेच कॅम्प चे आयोजन करून परवाने त्याच ठिकाणी मंजुरीचे कामकाज जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आलेले आहे. तथापि अद्यापही जिल्हास्तरावरील जुने परवाने आपले सरकार ऑनलाईन प्रणालीवर रुपांतरीत करण्याचे काम अत्यंत असमाधानकारक असल्याचे श्री. सुर्यवंशी म्हणाले.