सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वय वाढवणे ऐवजी कमी करा.:.प्रा. विश्वंभर बाबर

  महाराष्ट्रातील वाढती बेकारी लक्षात येऊन सुशिक्षित बेरोजगारांना न्याय देण्यासाठी प्रशासन सेवेतील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वय वाढवण्या ऐवजी कमी करावे अशी मागणी किसान काँग्रेसचे पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कृषिरत्न प्रा. विश्वंभर बाबर यांनी केली आहे.

    मुंबई येथे नुकतीच राजपत्रित  अधिकारी व कर्मचारी संघटनेची बैठक मंत्रालय मुंबई येथे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत झाली.यावेळी शासकीय वरिष्ठ अधिकारी तसेच राज्य कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते .या बैठकीत कर्मचारी संघटनेने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वय 58  वरून केंद्राप्रमाणे 60 वर्षे करावे अशी मागणी केलीे.या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शवल्याचे प्रसिद्धी माध्यमातून समजले.सदरची घटना म्हणजे राज्यातील लाखो सुशिक्षित बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळणारीअसल्याचे प्राध्यापक विश्वंभर बाबर यांनी स्पष्ट केले.

      पुढे बोलता प्रा. बाबर म्हणाले आज लाखो सुशिक्षित बेरोजगार नोकरी अभावी दिशाहीन झाले आहेत.नोकरी नाही तर छोकरी नाही या बिकट अवस्थेतून युवा पिढी जात आहे.सोलापूर सारख्या ठिकाणी नोकरी अभावी लग्न न होणाऱ्या युवकांनी मोर्चा काढल्याचे आपण पाहिलेले आहे. सध्य परिस्थितीत मानवी जीवनाचा सरासरी विचार केल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवा निवृत्ती वय वाढवणे ऐवजी कमी करण्याची गरज आहे.नोकरीत असणारांना वाढीव पगार पाहिजे, पेन्शन पाहिजे, तसेच सेवानिवृत्तीचे वय सुद्धा वाढवून पाहिजे आहे.प्रत्येक जण आपल्या स्वार्थाचा विचार करीत आहे.दुसऱ्या बाजूची विचित्र परिस्थिती बघायला कोणी तयार नाही.अशा स्थितीत राज्य सरकार सुद्धा कर्मचारी संघटनेच्या अवास्तव मागण्या पुढे मान डुलवताना दिसत आहे . राज्यात लाखोच्या पटी मध्ये युवा पिढी बेरोजगार अवस्थेत आहे.हाताला काम नाही, समाजात पत नाही,प्रपंचाला दाम नाही, नोकरी नाही आणि त्यामुळे छोकरी नाही.या विचित्र अवस्थेतून आजची भरकटलेली युवा पिढी जात आहे. बेकारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.त्यामुळे दिशाहीन झालेला तरुण वर्ग गैरमार्गाकडे वळत असल्याचे दिसून येत आहे.यातूनच खून मारामाऱ्या तसेच वैफल्यग्रस्त पणामुळे तरुणाई मध्ये आत्महत्येचे प्रमाण  सुद्धा दिवशी वाढत असलेले दिसून येत आहे.नोकरीवर व्यवसाय हा पर्याय असला तरी त्याला अनेक बंधनेआहेत.

       सध्या अनेक विद्यापीठातून सुशिक्षित बेरोजगारांचे लोंढेच्या लोंढे बाहेर पडत आहेत, त्यांच्या हाताला पुरेसे काम मिळत नाही ,नोकऱ्या नाहीत,तसेच व्यवसाय करण्याला अनेक बंधने आहेत.सर्वांनाच व्यवसाय करणे अशक्य आहे.कौशल्यावर आधारित शिक्षणाची गरज आहे,शासनाच्या अनेक घोषणा होतात मात्र त्या फक्त कागदावर राहतात.

ग्रामीण भागापर्यंत कौशल्ययुक्त शिक्षण आजही पोचलेले नाही. तालुक्याची लोकसंख्या चार लाख आणि तालुक्यात फक्त एक आयटीआय ही वस्तुस्थिती आहे.यावर कालानुरूप बदल होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कौशल युक्त शिक्षण मिळण्यासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालेय स्तरावर कृषी, तंत्रज्ञान,आरोग्य इत्यादी विषयाचे कौशल युक्त शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे.बेरोजगारी कमी करण्यासाठी अनेक पर्याय असले तरी त्यापैकी महत्त्वाचा पर्याय म्हणजे शासकीय सेवेतील राज्य कर्मचाऱ्यांचे वय केंद्रीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे वाढवणे ऐवजी कमी करणे गरजेचे आहे.तसे झाल्यास लाखोच्या पटीत बेरोजगारांना नोकरी मिळतील ही वस्तुस्थिती आहे.

सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 असून ते 55 पर्यंत कमी केल्यास उपलब्ध सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकरी मिळण्याचा एक मार्ग उपलब्ध होईल.तसेच बेरोजगारांना नोकरीची  प्रचंड मोठी संधी उपलब्ध होईल.खूप पूर्वीच्या काळी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 ठरवले असून ते कालानुरूप कमी करणे काळाची गरज आहे.प्राप्त परिस्थितीत सेवानिवृत्तीकडे झुकलेल्या कर्मचाऱ्यांची मानसिकता ,त्यांची काम करण्याची क्षमता दिवशी दिवस कमी होत असल्याचे दिसून येत आहेत.शारीरिक क्षमता क्षीण होणे, विविध व्याधीमुळे कामावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे.आजचे सरासरी वयोमान लक्षात घेता निवृत्तीचे वय वाढवणे ऐवजी कमी करणे देश हिताचे ठरणार असल्याचे प्राध्यापक बाबर यांनी स्पष्ट केले.

    सध्या विविध शासकीय निमशासकीय क्षेत्रात 55 वयाच्या पुढे गेलेले व्यक्तीला प्रति महिना दीड लाखापासून अडीच लाखापर्यंत पगार आहे.तर दुसऱ्या बाजूला कला, वाणिज्य ,कृषी, शिक्षक तसेच इंजिनिअरिंग पदवीधारकाला नवीन नियुक्ती वेळी केवळ 25 ते 30 हजार रुपयाची वेतन मिळत आहे. या पगारात त्यांच्या कौटुंबिक गरजा भागवणे अशक्यच आहे.वयोमानानुसार नोकरीत स्थिर झालेला श्रीमंत नोकरदार  दिवशी दिवस अधिकच श्रीमंत होत आहे ,तर दुसरीकडे बेरोजगारांच्या घरी गरिबी वाढतच असल्याचे दिसून येत आहे. हाताला काम नाही,व्यवसायासाठी बाजारात अर्थकारणातील पत नाही, कर्जासाठी बँका उभ्या करत नाहीत, या व इतर कारणामुळे आजची युवा पिढी नको त्या गैरमार्गाकडे वाहत चाललेली दिसून येत आहे. ही विदारक स्थिती देशासाठी घातक असून यावर प्रमुख उपाय म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 55 वर्षापर्यंत  कमी करणे ही काळाची गरज असल्याचे कृषिरत्न प्रा. विश्वंभर बाबर यांनी स्पष्ट केलेअसून याबाबतची लेखी मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे.