तारळी पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पाचे बेकायदेशीर काम तातडीने बंद करा — जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कृती समितीचे निवेदन

व्हिजन २४ तास न्यूज संपादक अहमद मुल्ला

कुलदीप मोहिते
कराड / उंब्रज प्रतिनिधी :
तारळी धरण परिसरातील पर्यावरण आणि स्थानिक गावांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या तारळी पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पाचे बेकायदेशीरपणे सुरू असलेले काम तातडीने बंद करण्याची मागणी करत आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करण्यात आले.

 हे निवेदन राज्याचे माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. भारत पाटणकर, प्रदेश सरचिटणीस अजितराव पाटील चिखलीकर यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी–तारळी प्रकल्प विरोधी कृती समितीने सादर केले.

या वेळी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. प्रशांत पन्हाळकर, मानसिंगराव जगदाळे, बाळासाहेब सपकाळ, सोमनाथ जाधव, उद्धवराव फाळके, अरविंद जाधव, विजय निकम, संजय गोरे, ॲड. शाहूराज पाटील, ॲड. सिद्धेश पवार यांच्यासह कराड-पाटण तालुक्यातील शेकडो ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

⚠️ निवेदनातील प्रमुख मुद्दे

1. १४० गावांवर अन्याय – तारळी धरणाच्या पाणलोट आणि लाभक्षेत्रातील गावांना न कळवता प्रकल्पाची अधिसूचना फेब्रुवारी २०२४ मध्ये जाहीर झाली. जनसुनावणी फक्त ३० दिवसांत पार पडली, हे लोकशाहीविरोधी असल्याचे कृती समितीचे म्हणणे आहे.

2. हरकतींमध्ये फसवणूक – जनसुनावणीत १२०० हून अधिक हरकती दाखल होऊनही केंद्रीय मंत्रालयाला फक्त ४९० हरकती दाखल झाल्याचे चुकीचे आकडे MPCB ने सादर केल्याचा आरोप करण्यात आला.

3. पर्यावरणीय धोका – २९८ हेक्टर शेती व जंगल नष्ट होणार, मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड व भूस्खलनाची शक्यता आहे. प्रकल्प धरणापासून फक्त ५०० मीटर अंतरावर असल्याने ब्लास्टिंगमुळे धरणास तडे जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

4. पाणी आरक्षण बेकायदेशीर – तारळी धरणातील पाणी आधीच कृषी व पिण्याच्या वापरासाठी आरक्षित असताना, औद्योगिक वापरासाठी अदानी प्रकल्पाला पाणी देणे हे नियमबाह्य असल्याचा ठपका समितीने ठेवला.

5. कायदे मोडीत – पुनर्वसन कायदा व २०१३ चा केंद्रीय कायदा लागू न करता बेकायदेशीर जमिनी खरेदी केल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.

6. चुकीचे पर्यावरण मूल्यांकन – प्रकल्पाच्या अभ्यासासाठी स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास न करता, आंध्र प्रदेशातील जुन्या प्रकल्पाचा अहवाल कॉपी-पेस्ट केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला.

कृती समितीचा इशारा

“पंधरा दिवसांत प्रशासनाने बेकायदेशीर कामावर बंदी न घातल्यास, पाणलोट क्षेत्रातील १४० गावांची जनता शांततेच्या मार्गाने प्रकल्पाचे काम पूर्णपणे बंद करेल,” असा ठाम इशारा कृती समितीने दिला आहे.

पर्यावरण, जलहक्क, पुनर्वसन आणि कायदेशीर प्रक्रियांकडे दुर्लक्ष करून प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याने स्थानिक पातळीवर जनभावना तीव्र होत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवेदनाची दखल घेऊन लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी उपस्थित नागरिकांनी केली.