कराड तालुक्यात दिव्यांगांच्या वाढीव पेन्शनचा खोळंबा – प्रशासन जबाबदार की प्रणाली?
व्हिजन २४ तास न्यूज संपादक अहमद मुल्ला
कराड | प्रतिनिधी – कुलदीप मोहिते
राज्य शासनाने दिव्यांग बांधवांसाठी पेन्शनमध्ये हजार रुपयांची वाढ जाहीर करून मोठा दिलासा दिला असताना, कराड तालुक्यात मात्र ही वाढ अद्याप कागदोपत्रीच अडकलेली असल्याचे चित्र आहे. “वाढ जाहीर झाली, पण खात्यात पैसा कधी?” असा संतप्त सवाल आज दिव्यांग बांधव उपस्थित करत आहेत.
माजी राज्यमंत्री व प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षानंतर संजय गांधी निराधार व दिव्यांग पेन्शन योजनेत १००० रुपयांची वाढ करून पेन्शन अडीच हजार रुपये करण्यात आली. सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी जाहीर झाली असली, तरी सातारा जिल्ह्यातील—विशेषतः कराड तालुक्यातील—अनेक पात्र दिव्यांगांना वाढीव लाभ मिळालेला नाही.
‘तांत्रिक अडचण’ की जबाबदारीची टाळाटाळ?
शासन निर्देशानुसार युडीआयडी क्रमांक नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली. त्यासाठी कराड तहसील कार्यालयात दिव्यांगांनी युडीआयडी व आधार कागदपत्रे जमा केली. तरीही दोन महिने उलटून गेले असताना अनेक पात्र लाभार्थी प्रत्यक्ष पेन्शनपासून वंचित आहेत. डीबीटी प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींचे कारण पुढे केले जात असले, तरी अनुदानाचा खंड का पडतोय? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी दिव्यांग प्रश्नांबाबत उदासीन असल्याचा आरोप करत दिव्यांग बांधवांनी नाराजी व्यक्त केली. पालकमंत्र्यांनी दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र जनता दरबार घ्यावा, अशी ठोस मागणीही पुढे आली आहे.
पंधरा दिवसांची मुदत – अन्यथा आंदोलन
वाढीव पेन्शन न मिळाल्याने दिव्यांगांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. येत्या पंधरा दिवसांत प्रशासनाने गांभीर्याने हस्तक्षेप करून सुधारित पेन्शन खात्यात जमा करावी; अन्यथा प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटना व कराड तालुक्यातील विविध दिव्यांग संघटनांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
दिव्यांगांचा हक्क कागदावर नाही, खात्यात हवा—कराडमध्ये प्रशासनाची परीक्षा सुरू आहे!
