कंत्राटी शिक्षक भरती प्रक्रियेत डी.एड. उमेदवारांना न्याय द्या       ……      प्रा.   विश्वंभर बाबर

        नोकर भरती अभावी महाराष्ट्र राज्यामध्ये हजारो डी.एड पदवीका धारक बेरोजगार स्वरूपात घरी बसून आहेत.हे पदविकाधारक प्रामुख्याने ग्रामीण भागात आहेत.सर्वसामान्य कुटुंबातीलअनेक विद्यार्थी लवकर नोकरी लागण्याची दृष्टीने डी.एड पदविका प्राप्त करतात.गरिबीतून शिक्षण घेतलेले हजारो असे विद्यार्थी आज बेरोजगार आहेत.नोकरी नाही हाताला काम नाही, त्यामुळे अनेक  कुटुंबीय त्रस्त आहेत,पर्यायाने लग्न सुद्धा होत नाही .या बेरोजगारांना न्याय देण्या ऐवजी  त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा कुटील डाव महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने  सुरू केला असल्याचे प्राध्यापक बाबर यांनी सांगितले.

     महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण व क्रीडा विभागाने  7 जुलै 2023 दिनांकानुसार  एक आदेश पारित केला असून या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांअंतर्गत च्या शासकीय प्राथमिक शाळेमध्ये तसेच खाजगी शिक्षण संस्थेच्या  अनुदानित शाळेतील  रिक्त पदी सेवानिवृत्त झालेला शिक्षक व्यक्तीला  वयाच्या 70 पर्यंत नव्याने नियुक्ती देण्याचे जाहीर केलेले आहे. त्यासाठी त्या व्यक्तीला प्रति महिना वीस हजार रुपये करार पद्धतीने दिले जाणार आहेत.सदर निर्णय बेरोजगार असणाऱ्या डी.एड पदविका धारकावर अन्याय करणारा ठरणार आहे. सेवानिवृत्तीनंतर ज्याला पेन्शन मिळणार आहे त्यालाच पुन्हा मानधन स्वरूपात प्रति महिना वीस हजार रुपये देण्याची भूमिका बेरोजगार पदवीधारकाच्या जखमेवर मीठ चोळणारा प्रकार असल्याचे बाबर यांनी सांगितले.पवित्र पोर्टल मधून होणारी नियमित शिक्षक भरती प्रक्रिया  शासनाच्या लाल फितीमध्ये अडकली असून तात्पुरता पर्याय म्हणून शासनाने घेतलेल्ा निर्णय बेरोजगार डीएड  व्यक्तीसाठी अन्यायकारक ठरणारा आहे. कायम शिक्षक भरती प्रक्रिया कायद्याच्या न्यायालयीन कचाट्यात सापडली असल्याचे सांगून त्या माध्यमातून बेरोजगार पात्र शिक्षक  उमेदवारावर राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे अन्याय केला जाणार आहे.  कायम नोकरीची जाहिरात निघेपर्यंत व निवड होईपर्यंत नव्याने नियुक्त करावयाच्या कंत्राटी शिक्षक भरतीमध्ये केवळ आणि केवळ बेरोजगार डीएड पदविका धारकांनाच प्राधान्य देण्याची मागणी केली असून नुकताच काढलेला सात जुलै 2023 चा अन्यायकारक आदेश रद्द करण्याची मागणी प्रा. विश्वंभर बाबर यांनी केले आहे.