दुष्काळी अकरा तालुक्यांतील लोकप्रतिनिधींनी फोरम करावा दिलीप येळगावकर पाण्यासाठी न्यायालयात भक्कम बाजू मांडावी लागेल

बातमी Share करा:

व्हिजन २४ तास न्युज म्हसवड
By :Ahmad Mulla 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
म्हसवड 
          “कृष्णा खोऱ्यातील ४९९ टीएमसी पाणी राज्याला मिळालेले आहे. पण या प्रश्नावर महाराष्ट्र कर्नाटक, आंध्रप्रदेशचा सर्वोच्च न्यायालयात लढा सुरू आहे. यासाठी ११ दुष्काळी तालुक्यांतील लोकप्रतिनिधींचा फोरम तयार करून आपली बाजू भक्कमपणे मांडावी लागेल. तरच पाणी मिळेल,’ असा सावध होण्याचा सल्लाच एकप्रकारे माजी आमदार डॉ. दिलीप येळगावकर यांनी दिला आहे.
सातारा येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. येळगावकर बोलत होते. यावेळी वर्धनगडचे माजी सरपंच रमेश जाधव, निगडी पवारांची येथील संजय पवार आदी उपस्थित होते.
माजी आमदार डॉ. येळगावकर म्हणाले, ‘कृष्णा खोऱ्यातील पाण्यासंदर्भात दोन लवाद झाले आहेत. पहिला पाणी तंटा लवाद १९६९ ला नेमून त्यांनी १९७६ ला निर्णय दिला. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाटचाला ४८५  टीएमसी पाणी आले, पण १९९५ पर्यंत राज्य शासनाने पाणी अडवले नाही. युती सरकार आल्यानंतर कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना करून पाणी प्रकल्प सुरू झाले. मात्र, या सरकारला साडेचार वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला. त्यानंतर कृष्णा
खोऱ्यातील याच पाणीप्रश्नासाठी केंद्र शासनाने २००४ ला दुसरा लवाद नेमला. त्याचा अहवाल २०१० ला आला. त्यानंतरही आपण काही केले नाही या विरोधात आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, तर आंध्रप्रदेशातून तेलंगणा राज्य निर्माण झाल्यानंतर त्यांनीही याचिका दाखल करून पाण्याची मागणी केली आहे. मूळतः आंध्रप्रदेश एकसंध असताना  त्यांना पाण्याची तरतूद झालेली आहे. आता तेलंगणा राज्य चुकीच्या पद्धतीने पाणी मागत आहे. अशावेळी महाराष्ट्र सरकारनेही मागे राहू नये.
             कृष्णा खोऱ्यातील पाण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरू आहे. दुष्काळी तालुक्यांना पाणी मिळावे यासाठी सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या ११ तालुक्यांतील आमदार, खासदारांचा फोरम तयार करण्याची गरज आहे. असे सांगून डॉ. येळगावकर पुढे म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयातील लढयासाठी चांगला वकील देऊन आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर आतापर्यंत हा पाणीप्रश्न लटकत राहिलाय तो राज्य सरकारच्या भूमिकेमुळेच. कोणीही सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही, पण आतातरी सर्वोच्च न्यायालयात चांगला लढा देऊन पाणी मिळविण्याची गरज आहे. त्यासाठीसर्वांनी एकत्र यावे.
चौकट:
आमदारकी लढविणार नाही; सोळशी धरण गरजेचे
  माजी आमदार डॉ. दिलीप येळगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत विविध मुद्दे मांडले. तसेच पत्रकाराच्या प्रश्नाना उत्तरेही दिली. यावेळी त्यांनी माण विधानसभा मतदारसंघात २०-२५ कोटी रुपये खर्च करू शकत नाही. त्यामुळे मी आगामी निवडणूक लढविणार नाही, असे प्रथमच स्पष्ट केले.
२  जावळी तालुक्यात सोळशी धरण झाल्यास माण आणि खटाव) तालुक्यातील एकही भाग पाण्यापासून वंचित राहणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले, तर वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन झाल्याने राज्यपालांकडे अधिकार गेले आहेत.
3  अर्थसंकल्प राज्यपालांनी मंजूर केल्यानंतर तो सभागृहात सादर होतो. अशी खोचक टीकाही त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

बातमी Share करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: बातमी कॉपी करण्यापेक्षा share करा!!