झाडाणी येथील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई होणार सुशांत मोरे यांच्या बेमुदत उपोषणास यश ; विविध मागण्याही मान्य

व्हिजन २४ तास न्यूज (संपादक :अहमद मुल्ला )
सातारा/प्रतिनिधी
          सह्याद्री वाचवा मोहीमेतंर्गत माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार झाडाणी येथील ६४० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावली होती. तसेच याठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केल्याचे स्पष्ट झाले होते. परिणामी कमाल जमीन धारणाप्रकरणी सुनावणी सुरु असली तरी झाडाणी येथील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात यावे यांसह विविध मागण्यांसाठी सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरु केले होते.

     दरम्यान श्री. मोरे यांच्या झाडाणीप्रकरणी लढ्यास मोठे यश मिळाले असून निवास उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना झाडाणी येथील अनधिकृत बांधकामावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ४५ अन्वये कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच श्री. मोरे यांच्या विविध मागण्या मान्य झाल्याने श्री. मोरे यांनी बुधवारी उपोषण स्थगित केले.

          याबाबत अधिक माहिती अशी, काही दिवसांपूर्वीच सुशांत मोरे यांनी सह्याद्री वाचवा मोहीम सुरु केली आहे. या मोहिमेतंर्गत सातारा जिल्ह्यातील दुर्गम भागात विविध ठिकाणी जाऊन त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली तसेच माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत माहितीही मिळवली. त्यानुसार झाडाणी येथील ६४० एकर जमीन मूळचे नंदूरबारचे असणारे आणि गुजरात येथील जीएसटी आयु्क्त चंद्रकांत वळवी व त्यांच्या नातेवाईकांनी ग्रामस्थांची दिशाभूल करुन बळकावल्याचे स्पष्ट झाले होते. तसेच याठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केल्याचेही दिसून आले होते. याबाबत विविध ठिकाणी तक्रारी केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाई प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांच्यासह तिघांना नोटीस बजावून ११ जून रोजी कागदपत्रांसह लेखी म्हणणे घेऊन हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यात कमाल जमीन धारणा कायद्याचा उल्लेख होता. त्यानुसार दि. ११ रोजी सुनावणी होऊन आता दि.२० जूनला सुनावणी होणार आहे

          परंतु झाडानी परिसरात झालेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबत कोणतीही कारवाई अजून करण्यात आलेली नाही. ती होणे गरजेचे होते, त्यामुळे श्री. मोरे यांनी बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. याप्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी उपविभागीय अधिकारी वाई यांना झाडाणी येथील ६२० एकरापैकी ४० एकरामध्ये झालेले अनधिकृत बांधकाम महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील ४५ अन्वये कार्यवाही करण्याचे आदेश देऊन त्याचा अहवाल तात्काळ सादर करण्यास सांगितले आहे.

त्याचप्रमाणे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बफर व संवेदनशील क्षेत्रातील जंगलतोड, खाणकाम, बांधकाम, खोदकाम रोखण्याबाबत सविस्तर अहवाल येताच त्यावर कार्यवाही केली जाणार आहे.

      सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्पातील कोअर क्षेत्रातील मौजे वेळे, देऊर, मळे, कोळणे, पाथरपुंज, खिरखिंडी, गोठणे, कुंडी, खुंदलापूर आदी गावांचा पुर्नवसनाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावून, बफर क्षेत्रातील १८ नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत केंद्र शासनाला तातडीने प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असून प्रस्ताव मंजुरीनंतर कार्यवाही केली जाणार आहे. व्याघ्र प्रकल्पातील बफर क्षेत्रातील जमीन खरेदी व्यवहारांची चौकशी करणे, कांदाटी खोऱ्यातील १६ गावांसाठी रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही केली जाणार आहे. नवजा (ता.पाटण ) येथील ओझर्डे धबधब्याचे व्यवस्थापन स्थानिक जनवन समितीकडे देण्याबाबत ग्रामपंचायतीचा ठराव येताच ते समितीकडे हस्तांतरित केले जाणार आहे. सह्याद्री व्याघ्र राखीव कोअर व बफर क्षेत्रातील लोकांवर होणाऱ्या हिंस्त्र वन्यजीवांच्या हल्ल्यांची मदत तात्काळ देण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल.

      अंबवडे (ता. जावली) येथील निसर्ग पर्यटन संकुल, डॉरमेटरी आवश्यक ती दुरुस्ती करून तात्काळ सुरु करण्यात येईल व वासोटा किल्ला, ओझर्डे धबधबा परिसरात प्लास्टिक संकलन केंद्राची उभारणीबाबत निर्णय घेतला जाणार असून घनकचरा प्रकल्प उभे करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. श्री. मोरे यांच्या सर्व मागण्यांबाबत कार्यवाही झाल्याने निवासी उपजिल्हाधिकारी महसूल विक्रांत चव्हाण यांच्या हस्ते लिंबू सरबत घेऊन श्री. मोरे यांनी उपोषण स्थगित केले. यावेळी विविध मान्यवर उपस्थित होते.