युती शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये लोकशाही ची पायमल्ली केली प्रा.विश्वंभर बाबर

व्हिजन २४ तास न्यूज (संपादक :अहमद मुल्ला )

म्हसवड… प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका गेल्या तीन वर्षापासून प्रलंबित असून राज्यातील युती शासनाने प्रशासकाच्या नावाखाली विकासाला खेळ घालून , शासकीय निधीची आर्थिक लूट चालवली असून लोकशाहीची पायमल्ली केल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसचे उपाध्यक्ष कृषिरत्न प्रा. विश्वंभर बाबर यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षापासून अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका प्रलंबित असल्याने महाराष्ट्रातील युती शासनाने सदर ठिकाणी प्रशासकाची नियुक्ती केलेली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये लोकप्रतिनि नसल्याने सरकारी अधिकारी त्या ठिकाणी संस्थेचे मालक बनलेले आहेत. हम करे सो कायदा या उक्तीप्रमाणे याठिकाणी प्रशासनाची मनमानी सुरू ठेवलेली आहे. जनतेच्या मूलभूत गरजा व विकासाकडे दुर्लक्ष करून अनेक ठिकाणी प्रशासक मनाला वाटेल त्याप्रमाणे शासनाच्या निधी खर्च करत आहेत. तीन-तीन वर्षांनी निवडणुका पुढे ढकलने म्हणजे लोकशाहीचा खून असल्याचा आरोप प्राध्यापक बाबर यांनी केला आहे.
पुढे बोलताना विश्वंभर बाबर म्हणाले महाराष्ट्रात 28 जिल्हा परिषदा, 28 महानगरपालिका, 289 पंचायत समित्यांची मुदत संपलेले आहे. केवळ धुळे,नंदुरबार, पालघर, भंडारा गोंदिया, अकोला व वाशिम या जिल्हा परिषदेत जनतेने निवडलेल्या लोकप्रतिनिधी मार्फत कारभार सुरू असून त्यांचा कार्यकाल ही अल्पावधीत संपणार आहे.
महाराष्ट्रात 351 पंचायत समिती पैकी 289 पंचायत समितीची मुदत संपली आहे तर 385 नगरपरिषदा पैकी 279 नगरपरिषदेचे मुदत संपलेली आहे.
सुरुवातीला कोरोना कालावधी व नंतर प्रभाग पद्धती मधील इतर मागासवर्गीय आरक्षण न्यायप्रविष्ट बाब असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर पाडल्या आहेत. याच दरम्यान महाराष्ट्रात युती शासनाची स्थापना व सरकार पाडापाडीच्या माध्यमातून निर्माण झालेला जनमताचा रोष यामुळे विद्यमान सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यास टाळाटाळ करून लोकशाहीला काळी मा फासलेला आहे. गेल्या तीन वर्षाच्या कालावधीत राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेला विविध मार्गातून कोट्यावधी रुपयाचा निधी देऊ केला मात्र त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी नसल्याने मनमानी आर्थिक लूट करून प्रशासक मालक बनले असल्याचा आरोप बाबर यांनी केला आहे . स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये निवडणुकीच्या माध्यमातून नवीन अथवा युवा नेतृत्वाला मिळणारी संधी महाराष्ट्रातील युती शासनाने दाबून ठेवली असून लोकशाहीची पायमल्ली करून विकासाला खिळ घातल्याचा आरोप
विश्वंभर बाबर यांनी केला आहे. राज्यात सध्या विधानसभेच्या निवडणुकीचे वारे सुरू असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका बाबत संभ्रम दिसून येत आहे. लोकशाहीला सक्षम करून विकासाला चालना देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका तातडीने घेण्याची मागणी प्रदेश किसान काँग्रेसचे उपाध्यक्ष कृषिरत्न विश्वंभर बाबर यांनी केली आहे.