मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा गुणदान प्रक्रियेत बोगसपणा.

व्हिजन २४ तास न्यूज (संपादक :अहमद मुल्ला )

म्हसवड ..प्रतिनिधी
           महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभागाने राबवलेल्या मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा उपक्रमाच्या जिल्हा व विभागीय कमिटीने गुणदान करताना बोगसपणा केला असून झालेले गुणदान गोपनीय का ठेवले ? याबाबत शाळां व्यवस्थापनामध्ये उलट सुलट चर्चा रंगलेली आहे.
     नुकताच राज्य शिक्षण विभागाने मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळाउपक्रम राबवला.तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर त्याबाब शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधून गुणानुक्रम काढण्यात आले.या उपक्रमाचा बक्षीस वितरण समारंभ मुंबई येथे मंगळवार 5 मार्च रोजी होणार आहे.
     या उपक्रमासाठी राज्यात एकूण 66 कोटी रुपयाचे बक्षीस ठेवलेले आहे.वास्तविक पाहता एवढी मोठी बक्षीसा ची रक्कम असताना शाळा मूल्यांकना साठीची कमिटी, त्यामधील तज्ञ, तपशीलवार मूल्यांकन व त्यासाठी द्यावयाचे गुण याचा पॅरामिटर नक्की करणे गरजेचे होते.मूल्यांकन कमिटी मेंबरला प्रशिक्षण देणे गरजेचे होते.कमिटी गुणदानात एक सारखेपणा राहणे गरजेचे होते.मात्र यापैकी काही झालेले नाही.
     मूल्यांकन कमिटीने जिल्हा व विभागीय स्तरावर वरिष्ठ कार्यालयाच्या दबावापोटी प्रचंड वेगाने शाळा भेटी घेऊन बेफिकीरपणे गुणदान केल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.पॅरामीटर नुसार गुणदान करणे ही संकल्पना मूल्यांकन कमिटीने बाशणात गोंङाळून ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच झालेले गुणदान गोपनीण ठेवल्याने मूल्यांकन कमिटीचा सावळा गोंधळ उघड झाला असूनअनेक पात्र शाळेवर गुणदान प्रक्रियेत अन्याय झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या उपक्रमा अंतर्गतचा महत्त्वाचा घटक म्हणजे स्वच्छता मॉनिटर भाग होय.स्वच्छता मॉनिटर साठी दहा गुण असताना मूल्यांकन समितीने त्या मधील पात्र अनेक शाळांना एक किंवा दोनच गुण दिलेले आहेत .शाळा गुणदान प्रक्रियेत प्रचंड स्पर्धा असताना स्वच्छता मॉनिटरचे तब्बल दहा गुण मूल्यांकन समितीने मनमानी प्रमाणे या उपक्रमात सहभागी नसणाऱ्या शाळांना बहाल केलेले आहेत .दुसऱ्या बाजूला स्वच्छता मॉनिटर मध्ये आदर्श ठरलेल्या शाळांना दहा पैकी दहा गुण मिळणे गरजेचे असताना दहा पैकी केवळ एक किंवा दोनच गुण दिलेले असल्याने या शाळा वर प्रचंड अन्याय झालेला आहे . गुणदान करताना मूल्यांकन समितीला स्वच्छता मॉनिटर उपक्रम व त्यासाठीचे गुण देण्याबाबतची माहिती नसल्यामुळे गुणदान प्रक्रियेत प्रचंड मोठी तफावत झालेली आहे. त्यातच जिल्हा व विभागीय कमिटीने गुणदान प्रक्रिया गोपणीय ठेवल्याने गैरव्यवहाराचा संशय वाढला असून त्यांच्यावर कोणाचा दबाव होता का ? याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
        राज्यशालेय विभागाने मोठ्या प्रमाणात बक्षीस रक्कम ठेवलेली असताना तसेच शाळा तपासणी पॅरामीटर संख्या 30 वर असताना मूल्यांकनाचा स्पष्ट ढाचा करणे गरजेचे होते. गुणधनात गैर व्यवहार टाळण्यासाठी मूल्यांकन कमिटीला ट्रेनिंग देणे गरजेचे होते.मात्र तसे काहीही न करता गडबडीने बेसिक मुद्द्याला बाजूला ठेवून जिल्हा व विभागीय कमिटीने संशयास्पद गुणदान केल्याने पात्र शाळावर प्रचंड अन्याय झाल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यस्तरावर होणारे पारितोषिक वितरण पुढे ढकलून जिल्हा व विभागीय पातळीवर फेर मूल्यांकन करावे अशी मागणी अनेक शाळा व संस्थाप्रमुखांनी केलेली आहे.